मध्य प्रदेश शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन
जिले भर के सैकड़ो स्कूल संचालक धरना प्रदर्शन में हुए शामिल
भिंड,
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की दमनकारी नीतियों की विरोध में आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया इसी तारतम्य में भिंड जिला मुख्यालय पर भी जिले भर के सैकड़ो प्राइवेट स्कूल संचालकों की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन किया गया इस धरना प्रदर्शन उपरांत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अवधेश शर्मा द्वारा सैकड़ो की तादाद में उपस्थित प्राइवेट स्कूल संचालक साथियो की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन पत्र अपर कलेक्ट श्री पांडेय जी को दिया गया इन पांच सूत्रीय मांगों के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार रहे –
* हाईस्कूल व हायरसेकेंडरी स्कूल जो कि विगत 30-40 वर्षों से जिस भवन में शिक्षा विभाग से लगातार मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहे है उनमें से अनेक विद्यालय ऐसे है जो नवीन किरायेनामा के नियम (पोर्टल संपदा 2) के कारण उन भवनों का रजिस्टर्ड किरायेनामा नहीं बन रहा है। जैसे कि स्लम एरिया, पट्टे की भूमि, ग्रामीण क्षेत्र आवासीय कालोनी, अनाधिकृत कालोनी सम्मलित है कृपया इन विद्यालय को नवीन किरायेनामा हेतु (पोर्टल संपदा 2) से पृथक किया जावे।
* पूर्व में आरटी अधिनियम लागू होने पर कक्षा पहली से आठवीं तक की मान्यता हेतु किसी भी प्रकार की मान्यता शुल्क एफडीआर रजिस्टर्ड किरायेनामा अनिवार्य नहीं था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् पूर्व में जो स्कूलों को एफडीआर की उसे समाप्त करने और राशि संस्था को वापिस की गई थी वर्तमान में फिर से यह नियम लागू किया गया है। अतः कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यालयों से मान्यता शुल्क एफडीआर और रजिस्टर्ड किरायेनामा को समाप्त करते हुए पूर्व अनुसार मान्यता दी जावे।
* आ.टी.ई. की राशि का भुगतान समय सीमा में किया जावे यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूलों को भुगतान किया जावे क्योंकि यदि स्कूलों द्वारा कोई कार्य किसी कारणवश समय पर नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा लेट फीस के नाम पर राशि वसूल की जाती है।
* आरटीई प्रोपोजल में सम्मलित छात्रों जो कि अन्य विद्यालयों में भेप है उनका रुका हुआ भुगतान अनिवार्य रूप से शीघ्र किया जाये।
* 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को बंद करने का निर्णय लिया गया है इसमें संशोधन कर पूर्ववत किया जाये।
धरना स्थल पर उपस्थित संगठन के जिला अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने कहा कि अभी तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे का रास्ता तय किया जाएगा l
